राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दी जाये।
अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष AITUC
संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले रोजगार आंदोलन के तहत 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास का आयोजन हुआ – कौशलेंद्र वर्मा महासचिव आशा संघ, ममता संघ, कुरियर संघ बिहार प्रदेश
गर्दनीबाग पटना में हुआ सामूहिक उपवास का आयोजन- प्रीति सिंह , स्टेट कोर्डिनेटर , देश की बात फाउंडेशन ।
आज हमारा देश बेरोज़गारी की मार झेल रहा है बड़ी-बड़ी डिग्रियों लेकर भी युवा आज काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं। रोज़गार का नया सृजन करना तो दूर देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है। जहां भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहाँ मिनिमम वेज इतना कम है कि जिससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है।
पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश , दिल्ली , महाराष्ट्र , बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में रेलवे, SSC, UPSC, सेंट्रल पुलिस फोर्स , RRB NTPC, अग्निपथ योजना एवं राज्यों की विभिन्न भर्तियों को लेकर आंदोलन हुए किन्तु युवा विरोधी तनाशाह सरकार द्वारा बातचीत करने के बजाय युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। वहीं हम देख रहे हैं कि देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनवाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। जहाँ तक देश कि आधी आबादी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए सरकार के पास कोई कार्ययोजना नहीं है।
देश में अलग अलग विभागों में लगभग 60 लाख सरकारी पद खाली है। जिसपर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार को लेकर गंभीर नहीं है | बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में आज़ादी के बाद जिस तरह की नीतियां बनाने की जरूरत थी, हमारी अब तक की सरकारों ने वैसी नीतियां नहीं बनाई। यही वजह है कि आज़ादी के सात दशक से ज्यादा वक्त गुज़र जाने के बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है। पहले से ही बेरोज़गारी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने और अधिक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। बेरोजगारी से त्रस्त छात्र, युवा, मज़दूर, किसान अपने अपने स्तर पर लगातार सरकार से बेरोजगारी के समाधान के लिए संघर्षरत हैं। परन्तु सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम अबतक नहीं उठाया गया है।
देश की बात फाउंडेशन के आह्वाहन पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले देशभर में 60 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरने एवं राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करके सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी दी जाये इस मांग के साथ रोजगार आंदोलन के तहत आगामी 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से बिहार में गर्दनीबाग पटना में सामूहिक उपवास का आयोजन हुआ जिसमे विश्वविद्यालय के छात्र- छत्राएं, युवा एवं स्थानीय स्तर पर संघर्षरत संगठनो के सदस्यों ने हिस्सा लिया। । कार्यक्रम में शामिल प्रमुख साथी – अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष AITUC , गणेश शंकर सिंह महासचिव CITU , कौशलेंद्र कुमार आशा, ममता, कोरियर संघ, मनोज कुमार चंद्रवंशी प्रदेश अध्यक्ष बिहार DYFI, पुष्पेंद्र शुक्ल , विश्वजीत, अभिषेक, बिट्टू भारद्वाज -AISF , NIKOLAI शर्मा AIDSO , डी पी यादव यादव बिजली कामगार संघ, अनीस अंकुर सिटीजन फोरम , सोनू राज लेट्स इंसपायर , अजीत दिशा, संतोष दलित संगठन, विशाल कुमार, आज़ाद आलम, प्रभात कुमार, दीपक राज, आकांक्षा शर्मा, संध्या कुमारी अरविंद किशोर , संतोष यादव, आनंद शर्मा देश की बात फाउंडेशन , कुमार दिव्यम AISA , प्रभाकर झा पटना हाइकोर्ट वकील, अखिलेश जी पटना साइंस कॉलेज बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर , बबलू कुमार समाजसेवी एवं राजनीतिक एक्टिविस्ट , उमा दफ़्तुआर समाजसेवी , पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिक एक्टिविस्ट ।
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