राज्य के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कालाजार मुक्त करना शेष
पटना। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार से कालाजार का उन्मूलन वर्ष 2022 तक करने का लक्ष्य है। इस दिशा में विभाग का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। कई स्तर पर किए जा रहे अथक प्रयासों का नतीजा है कि बिहार कालाजार उन्मूलन के काफ़ी नजदीक है। राज्य में अब मात्र 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेष रह गए हैं, जहां से कालाजार का उन्मूलन होना है। सारण जिला अंतर्गत इसुवापुर एवं सिवान जिला अंतर्गत गोरियाकोठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से कालाजार उन्मूलन करना है। इसको लेकर विभाग द्वारा एक प्रभावी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।
श्री पांडेय ने कहा कि कालाजार प्रसार को नगण्य करने के लिए कालाजार संभावित मरीजों की ख़ोज, जांच एवं उनकी ससमय उपचार को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए संभावित मरीजों की ख़ोज, जांच एवं उनकी ससमय उपचार को सुनिश्चित किया गया है। वहीं अति प्राथमिकता वाले चिह्नित गांवों में संभावित मरीजों की खोज कालाजार ब्लाक कोऑर्डिनेटर (केबीसी), कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर (केटीएस), की इन्फॉर्मर (केआई) एवं आशा द्वारा किया गया है। संभावित कालाजार मरीजों की पहचान करने के बाद सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड दवा का छिड़काव कराया जाना है। इससे बालू मक्खी के प्रभाव को कम करने में सफ़लता मिलेगी। राज्य के 32 जिलों के सर्वाधिक कालाजार प्रभावित चिह्नित गांवों में सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड दवा का छिड़काव करने का लक्ष्य है। औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, गया, कैमूर एवं अरवल को छोड़कर शेष जिलों में दवा का छिड़काव कराया जाना है, जिसमें 4 जिलों में 5 अप्रैल से दवा छिड़काव का कार्य शुरू किया गया है। शेष बचे जिलों में भी छिड़काव कार्य कराया जाना है।
श्री पांडेय ने कहा कि यह अभियान कुल 60 कार्य दिवसों का होगा। दवा छिड़काव को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कालाजार नियंत्रण कक्ष स्थापित होंगे। राज्य स्तर पर मुख्य मलेरिया कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विभाग कालाजार सहित कई अन्य गंभीर रोगों के नियंत्रण के लिए गंभीर है। स्वास्थ्य संस्थानों एवं सुविधाओं को सुदृढ़ करने की निरंतर कोशिश की जा रही है, ताकि राज्य को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाया जा सके।
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