बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न

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वर्तमान सत्र के 721 लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा की गई। इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 218 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 111 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम मे लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई

पटनाः आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया। सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुई। इस दौरान 1349 प्रश्न लाए गए, जिसमें 1194 प्रश्न की स्वीकृति दी गई और कुल 331 प्रश्न उत्तरित हुए।

164 निवेदनों को निवेदन समिति को किया गया सुपुर्द
वर्तमान सत्र के 721 लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन की मेज पर रखने हेतु सरकार से अनुशंसा की गई। इस सत्र के लिए ध्यानाकर्षण की कुल 218 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 111 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम मे लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई। 78 सूचनाएं उत्तरित हुई, शेष 20 सूचनाएं व्यपगत हुई। 13 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ सुपुर्द किए गए। सभापति ने बताया कि शून्यकाल की कुल 106 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 102 सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं 01 सूचना अस्वीकृत की गई। 22 सूचनाएं व्यपगत हुई। निवेदन की कुल 167 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 164 सूचनाएं स्वीकृत हुई और 03 सूचनाएं अस्वीकृत हुई। सभी स्वीकृत 164 निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया।

इस सत्र में नेशनल ई-विधान (नेवा) के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा 1175 तारांकित प्रश्न एवं 216 अल्पसूचित प्रश्न दिए गए तथा इसके माध्यम से कुल 874 तारांकित एवं अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। इसी तरह, नेवा के माध्यम से 44 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जबकि 88 ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर प्राप्त हुए। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसामान्य की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है। उन्होंने कहा कि सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद में सहभागिता के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को में हार्दिक बधाई देता हूं।

वर्तमान सत्र में निम्नलिखित विधेयक पारित किए गए है।
(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2023।
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023।
(3) बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023।
(4) आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्य कारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक 2023।

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