पटना, 17 मई : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि भारत सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय (सबकी भलाई के लिए, सभी की खुशी के लिए) काम कर रही है इसी को सार्थक रूप दे रहे हैं मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी जो की कोत दिव्वार के आबिदजान में यूनाइटेड नेशंस कनवेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टीफिकेशन (यूएनसीसीडी) के 15 वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज (कॉप-15) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी ने यह आह्वान किया की यह जरूरी है कि हम सामूहिक रूप से उपभोग-उन्मुख दृष्टिकोण से दूर रहें, पर्यावरण की जरूरत के अनुरूप जीवन शैली को बढ़ावा दें । कोविड महामारी के बावजूद, भारत ने यूएनसीसी कॉप-14 के अध्यक्ष होने के नाते भूमि की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने और उसे पुनः पूर्व स्थिति में लाने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये देशों को साथ लाने में भरपूर योगदान किया ।
2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर की खराब भूमि को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है । मानव का जीवन ही नहीं, विकास भी भूमि पर आधारित है । वैश्विक GDP का आधा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि हमें क्या देती है । जो भोजन हम करते हैं उसका अधिकतम भाग भूमि से आता है । हम उम्मीद करते हैं कि भूमि हमारी आवश्यकताएँ हमेशा पूरी करती रहेगी। जबकि, हमारी उपभोक्तावादी मानसिकता, भूमि की स्थिति में निरंतर गिरावट ला रही है। इस मानसिकता का बहिष्कार करना, हमारी ज़िम्मेदारी ही नहीं आवश्यकता भी है। पर्यावरण केन्द्रित जीवनशैली को अपनाना और बढ़ावा देना वर्तमान की मांग है। भारत ने हमेशा से स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विलय की वकालत की है । भूमि को संरक्षित कर, हम ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को कम कर सकते हैं । संयुक्त प्रयासों से ही हम सभी देशों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों को सफलता से प्राप्त कर पायेंगे ।
श्री अरविन्द ने कहा है कि मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में , भारत हरित रोजगार और हरित बुनियादी ढांचे को महामारी के बाद की रिकवरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में सक्रिय रहा है और 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरण भूमि को 2030 तक रिस्टोर करने के लिए आगे बढ़ रहा है । भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण कर रहा है , प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने का संकल्प और वन्यजीवों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता है । भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ, मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी के नेतृत्व में भारत द्वारा बुनियादी कदम उठाए जा रहे हैं । इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। इसका उद्देश्य, इकोसिस्टम को हो रहे नुकसान को रोककर इसे रिकवरी की दिशा में ले जाना है। 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे में प्राकृतिक इकोसिस्टम के बढ़ते क्षेत्र, कनेक्टिविटी और अखंडता पर ज़ोर दिया गया है ।
भूमि कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इन लक्ष्यों को पूरा करने से वनाच्छादन , मृदा संरक्षण और स्थायी कृषि उत्पादन में तेजी से सुधार लाने में मदद मिल सकती है । भूमि की उपजाऊ शक्ति की बहाली उन सटीक रणनीतियों में से एक है, जो हमें हरित क्षेत्र की भरपाई के मार्ग पर ले जा सकती है । साथ ही, यह रोज़गार पैदा कर सकता है, ग्रामीण समुदायों का उत्थान और मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता व जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। हमें अपनी नीतियों और संस्थानों के बीच समुचित तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी । भूमि क्षरण का मुकाबला करने और सामूहिक रूप से 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ नए कार्बन सिंक बनाने के महत्व की पहचान की है यह वैश्विक लक्ष्य 2030 तक है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं मोदी सरकार ।
मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी द्वारा क्लाइमेट जस्टिस, सतत जीवनशैली को लेकर एकजुटता के साथ काम करने पर हमेशा बल दिया जाता रहा है। भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, वन व वृक्षों में वृद्धि कर कार्बन सिंक का निर्माण करने, ई-वाहनों को बढ़ावा देने तथा जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए निजी क्षेत्र को संगठित करने जैसे कार्यों के माध्यम से विश्व के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है
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