पटना, 4 जून : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि 2006 से 2014 तक खेती के लिए बजट 1.46 लाख करोड़ रूपए हुआ करता था तो वही मोदी जी के नितृत्व में वह बढ़कर 2014-22 तक में खेती का बजट 6.10 लाख करोड़ रूपए हो गया। 2006-14 तक जारी कृषि के लिए बजट के मुकाबले 2014-22 तक 8 सालों में 4 गुना ज्यादा बजट पास हुआ है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये तक की वार्षिक आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खातों में दिया जा रहा है, डीबीटी से बिचौलियों एवं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा है। वही एमएसपी पर किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन के खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच का यह नतीजा है की आज कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं। अब बिहार में ड्रोन से होने लगी है खेती, बक्सर में पहली बार “ड्रोन किसान” के द्वारा हुआ नैनो यूरिया का छिड़काव हुआ है, ड्रोन पर सरकार दे रही है 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी। किसान ड्रोन किसानों के सहायक बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी की सहायता से पीएम फसल बीमा योजना में दावों का तेज भुगतान हुआ है। 8 वर्षों में डिजिटलीकरण बढ़ा है। मेगा फूड पार्क 2 से बढ़कर 22 हुए हैं। इसके अलावा ई-नाम प्लेटफार्म पर 1.82 लाख करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। कोरोना काल में किसानों को राहत देने के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
श्री अरविन्द ने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना से ऑर्गेनिक खेती को आर्थिक सहायता मिली है। 38 लाख हेक्टेयर से अधिक भू-भाग पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही है।गंगा नदी के किनारे 5 किमी तक प्राकृतिक खेती का विस्तृत कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान होगी।
पीएम किसान मानधन योजना में पंजीकृत छोटे एवं सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित कर रही है मोदी सरकार, देश के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है मोदी सरकार।
बीज से बाजार तक हर क्षेत्र में उनके चौतरफा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है मोदी सरकार। पीएम-किसान योजना से लेकर रिकॉर्ड बजट आवंटन हो या उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर e-NAM तक ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जिनसे अन्नदाताओं को नई ताकत मिली है। किसान भाई-बहनों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचे एवं उनकी उन्नति के लिए समर्पित है मोदी सरकार।
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