पटना:बुधवार शाम को चार देशरत्न स्थित संवाद में शाम साढ़े 4 बाजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
बिहार कैबिनेट ने मद्य निषेध नियमावली-2021 की स्वीकृति दी है। वहीं बिहार में वर्ष 2022 के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश की स्वीकृति दी गयी है। बैठक में सब-जज संगीता रानी को अनिवार्य सेवानिवृत्त दी गयी है। साथ ही बिहार कारा एक्स रे टेक्नीशियन नियमावली-2021 को भी स्वीकृति दी गयी है।
8386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की होगी बहाली। 8386 प्राइमरी स्कूलों में एक एक शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी जिसे 8 हजार रु मानदेय दिया जाएगा।सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लाभकारी योजनाओं के लिए 75 फीसदी उपस्थिति को किया गया खत्म। बिहार सरकार ने कोरोना संकट को लेकर लिया फैसला।
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