पटना।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने राष्ट्रीय संविधान दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि आज देश में वर्षों बाद एक लोकतांत्रित व संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाली सरकार है। जो कांग्रेस की परिवारवाद की थ्योरी से अलग विकसित देश की कल्पना को साकार करने में लगी हुई है। देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र के साथ बदला है। समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के मद्देनजर योजनाओं को लागू किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में पीएम मोदी ने खासकर दलितों के कल्याण के लिए दिल से काम किया है। जिसका परिणाम है दलितों का कल्याण और विकास।
श्री पांडेय ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बतौर राष्ट्रपति दलित समुदाय से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद व आदिवासी समाज से आने वाली श्रीमति द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम इसी केंद्र की मोदी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दलितों के उत्थान के लिए बजट से अधिक धन के लिए 2017-18 से क्रांतिकारी बदलाव भी किया। पूर्व की सरकारें दलितों की आबादी के प्रतिशत के अनुपात में बजट नहीं देती थी। लेकिन 2017 -18 से केन्द्र में मोदी सरकार ने जाधव समीति की सिफारिशों को लागू कर दिया। 2018-19 में दलित योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने बजट में 8 लाख 63 हजार 944 करोड़ रुपये दिए हैं, जो पूर्व की सरकारों की तुलना में अब तक का सबसे अधिक आवंटन था।
श्री पांडेय ने कहा कि दलितों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उन गांवों को आदर्श गांवों में विकसित किया गया, जिनकी आबादी में 50 प्रतिशत जनसंख्या दलितों की है। दलित युवाओं के उद्यम और रोजगार की व्यवस्था की गई। पीएम मोदी ने दलित समाज को आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की तरह मुद्रा योजना की भी शुरुआत की। वहीं देश में पहले से चले आ रहे दलित उत्पीड़न कानून 1989 को प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित करके और अधिक सख्त बनाया। करोड़ों गरीब-दलित परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया गया। गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना का भी लाभ मिला एवं पिछले तीन वर्षों से केंद्र के सहयोग से मुफ्त अनाज दी जा रही है जो दो वर्षों तक और मिलेगा।
हाल ही की टिप्पणियाँ