मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की,
अधिकारियों को दिये निर्देश मुख्य बिन्दुः-
सरकार किसानों की हरसंभव सहायता को लेकर पूरी तरह तत्पर ।
कृषि विभाग जिलावार धान उत्पादन के आंकड़ों की सटीक सूचना का संग्रहण कर शीघ्र उपलब्ध कराये ताकि जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके।
जहाँ धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे जिलों को चिह्नित कर वहीं से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू करायें।
धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके, इसका ख्याल रखा जाय। धान अधिप्राप्ति का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ की जाय।
, 28 अक्टूबर 2022 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में शुरू की जा रही धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि सचिव श्री एन0 सरवन कुमार ने राज्य में धान के अनुमानित उत्पादन के संबंध में जानकारी दी। सचिव सहकारिता श्रीमती बंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति कार्यों के संबंध में की गयी तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने समितियों की क्रियाशीलता, सहकारी संगठनों द्वारा की गयी तैयारियों एवं सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार ने बताया कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है।
साथ ही जिन जिलों में धान की कटनी शुरू हुयी है, उसके संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने मिलिंग तथा उसके वितरण के संबंध में भी जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि विभाग जिलावार धान उत्पादन के आंकड़ों की सटीक सूचना का संग्रहण कर शीघ्र उपलब्ध कराये ताकि जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहाँ धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे जिलों को चिह्नित कर वहीं से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू करायें। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके, इसका ख्याल रखा जाय।
धान अधिप्राप्ति का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ की जाय बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि 11 सूखा प्रभावित जिलों में धान के पैदावार के संबंध में सटीक जानकारी ले ली जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों के बीच प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायें ताकि अधिप्राप्ति के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। राज्य सरकार किसानों की हरसंभव सहायता के लिये पूरी तरह तत्पर है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार कृषि विभाग के सचिव श्री एन0 सरवन कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयसी एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार उपस्थित थे।
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