सरकार की अत्यंत पिछड़ी जाति आयोग पर उठ रहे सवाल

Dedicated commission गठित कर जब तक उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती ,तबतक अतिपिछड़ी जातियों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देना बिल्कुल सम्भव नहीं है देश के अन्य राज्यों में ऐसा करके ही चुनाव सम्भव हुआ है ।अत्यंत पिछड़ी जाति आयोग कोई डेडिकेटेड आयोग नहीं जो कि नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़ी जातियों का आरक्षण के लिये कोई सिफारिश कर सके डेडिकेटेड आयोग राजनीतिक नहीं सेवानिवृत्ति प्राप्त आईएएस या जज को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये वो सर्वेक्षण कर जो रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल पायेगा इन सबके बीच चुनाव कराने के लिये जो भी जबरिया प्रयास किया जा रहा वो निरर्थक है सरकार जल्द से जल्द डेडिकेटेड कमीशन गठित कर जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट प्राप्त करे एकमात्र उपाय यही है विपक्षी पार्टियों का इस मसले पर हो हल्ला मचाने का कोई मतलब नहीं विशेषज्ञ से बातचीत पर आधारित है यह खबर।