राज्य का खर्च पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के पार
बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन रहा है। यह सुशासन प्रत्येक क्षेत्र में रखा गया चाहे वह कानून व्यवस्था हो या सामाजिक उत्थान राज्य सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए अथव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार प्रयोग किए और “न्याय के साथ विकास के उद्देश्य के साथ राज्य के विकास की नई गाथा
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