बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने वेतन संरक्षण को दी स्वीकृति

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Nitish Cabinet: साथ ही गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसमें गंगा जल आपूर्ति के लिए 4515.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। नवादा में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है।

नियोजित शिक्षकों के वेतन संरक्षण की स्वीकृति
साथ ही गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन संरक्षण की स्वीकृति भी दी गई है। 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

शिवहर में बनेगा प्लस 2 आवासीय विद्यालय 
इसके अलावा बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति और इसे लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। चौथे कृषि रोड़ मैप में तीन करोड़ 16 लाख रुपए निकासी पर मुहर लगी है। शिवहर में  520 बेड का प्लस 2 आवासीय विद्यालय बनेगा। कुल 38 करोड़ रुपए खर्च से यह विद्यालय बनेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

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