नदी,तालाब सहित विभिन्न जल स्रोतों के जमीन भूमाफियाओं के निशाने पर,अवैध कव्जा और विक्री में तेजी-विजय कुमार सिन्हा

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गरीब, पिछड़ों औऱ दलितों के आवास को उजाड़ रही सरकार, पर सत्ताधारी लोगों के अतिक्रमण को बढ़ावा, सरकार की दोहरी नीति निन्दनीय,

सरकारी और निजी, सभी खाली जमीन को हथियाने औऱ वेचने का भूमि माफिया का गिरोह राज्य में मचा रहा है आतंक,

भूमि माफिया औऱ सरकारी कर्मी के गठजोड़ से फल फूल रहा है अवैध जमीन कव्जा का औऱ विक्री का कारोबार,

सरकार की उदासीनता औऱ अकर्मण्यता के कारण भूमाफिया के शिकार लोग परेशान।

पटना,7 जनवरी 2024

भाजपा विधानमंडल दल के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफिया के द्वारा नदी, तालाब सहित विभिन्न जलस्रोतों के जमीन पर कव्जा औऱ उसकी विक्री पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि इसे रोका नहीं गया तो जल्द ही राज्य के सरकारी औऱ निजी तालाबों के जमीन पर भू माफिया का कब्जा हो जायगा।

श्री सिन्हा ने कहा कि हाल ही में दरभंगा में रातो रात सरकारी तालाब को भरकर उसे समतल कर कव्जा कर लिया गया।बरहिया नगर परिषद के अध्यक्ष ने सरकारी जमीन दखल कर लिया। सत्ताधारी दबंगों, प्रशासनिक अधिकारियों औऱ लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष के परिजनों द्वारा किउल नदी के आधी से अधिक जमीन दखल कर लिया गया। सरकारी औऱ निजी जमीन पर कब्जा के षड़यंत्र में लखीसराय में नवम्बर23 में नरसंहार की घटना घटी।मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया सहित राज्य के कई जिलों में भूमि माफिया के गिरोह सक्रिय हैं और हजारों एकड़ जल और थल की जमीन पर कव्जा कर लिए हैं।सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत जीर्णोद्धार किये गए नदी और तालाब भी इनके द्वारा हथियाये जा रहे हैं।

श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार ने राजस्व एवम भुमि सुधार औऱ भवन निर्माण विभाग के जरिए कई कड़े नियम कानून बनाये है।पर इसका प्रभाव भू माफिया पर नहीं पड़ रहा है।उनमें कानून का भय समाप्त हो चुका है।सरकारी कर्मी के साथ गठजोड़ कर ये पूरा खेल कर रहे हैं।ऑनलाइन प्रणाली के बाद राज्य में निजी जमीन को अवैध रूप से दूसरे के नाम करा लेने के हजारों मामले पेंडिंग हैं।इसमें सी ओ औऱ पंचायत कर्मी को रुपये देकर कराया जाता है।लोग तंग तवाह हो रहे हैं।

श्री सिन्हा ने कहा कि अकेले पटना जिला में भूमि कव्जा के हजारों मामले हैं।पीड़ित की शिकायत नहीं सुनी जाती है।चुकि सुनवाई करने वाले कर्मी ही इसमें पैसा खाये रहते है इसलिए न्याय नहीं मिलता है।वरीय अधिकारियों की उदासीनता औऱ अकर्मण्यता के कारण वहां भी पीड़ितों को निराश होना पड़ता है।जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिकायत लेकर सबसे अधिक जमीन विवाद पीड़ित ही आते हैं।यहां भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है।

श्री सिन्हा ने सरकार से अपील की है कि भुमि सम्बंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पीड़ितों को न्याय देने के लिये राज्य व्यापी विशेष अभियान चलाई जाए।इससे भू माफिया पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी।

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