22 नवंबर पटना: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि सशक्त और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत के प्रयासों को मिल रही सफलता। विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन गया है भारत।
डिजिटल इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। डिजिटल लेनदेन का मूल्य 2016 में सिर्फ 69 अरब रुपये से बढ़कर 2020-21 में 41,306 अरब रुपये हो गया है।
कुछ वर्षों पहले तक हम सरकारी खातों में लाखों करोड़ का हिसाब तो करते थे, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि देश के करोड़ों परिवारों के पास अपना बैंक खाता तक नहीं था।
देश में बुनियादी सुविधाएं लग्जरी होती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है।
पहले की सरकारों में बैंकों के जो लाखों करोड़ रुपये फंसाए गए थे, उनमें से करीब 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है।
जन धन खाते आज दुनिया के सामने फाइनेंसियल इंसुलेशन का बेहतरीन उदाहरण हैं।
नवंबर के लिए मासिक कर हस्तांतरण को दोगुना करते हुए, मोदी सरकार राज्यों को 95,082 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है।
इससे आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सड़क और पुल निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 और 2 एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6.77 लाख किमी से अधिक लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 1.71 लाख से अधिक बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।
भारत में खुदरा बिक्री 2020 की तुलना में 34% और पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में 14% बढ़ी है, जो कोविड -19 महामारी के बाद आर्थिक प्रतिक्षेप में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत है।
श्री अरविन्द ने कहा है कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है लेकिन आज देश का मंत्र है- “मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड”।
आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है।
कनेक्टिविटी और इंटरनेट तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार 6,466 करोड़ रुपये के खर्च से 7,827 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है।
मोदी सरकार द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं के तहत अद्वितीय कार्य किया जा रहा है।
इसके लिए 2021-22 से 2024-24 के बीच 1.12 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का आवंटन किया गया है।
पहले जिस शौचालय की बात करने में लोगों को झिझक होती थी, वो आज देश की सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों में शौचालय पाकर लाभांवित परिवारों ने गरिमामय जीवन के लिए मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार जता रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना से अब देश के गरीबों और वंचितों के पक्के आवास का सपना हो रहा साकार। नवनिर्मित 2.12 करोड़ से अधिक आवासीय मकानों में 2.09 करोड़ से अधिक परिवारों को घर हुए आवंटित।
देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए, केंद्र की एनडीए सरकार ने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया है।
हाल ही की टिप्पणियाँ