रांची- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधायक राजेश कश्यप ने मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवम प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को नियमित वेतनमान देने और नियमित करने की मांग की.
जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह केंद्र की योजना है. इसके बाद भी महंगाई को देखते हुए सरकार मनरेगाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि करेगी.विधायक दीपिका पांडेय सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि नल जल योजना के तहत 10 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति की गई है.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक राज्य के सभी 59 लाख 23 हजार घरों तक नल के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी. कहा कि अब तक अच्छी उपलब्धि हासिल की गई है. 75 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाओं की स्वीकृति की गई है.
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